४. नीति तथा कार्यनीति

४.१ सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्घि गर्ने

४.१.१ नीति

१) निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्यात व्यापारलाई क्षेत्रगत एवं वस्तुगत विविधीकरण गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारबाट संरक्षक, नियामक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।
२) वित्तीय तथा मौद्रिक, विदेशी लगानी, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार आदि नीतिहरूलाई वाणिज्य नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३) माथि उल्लिखित क्षेत्रगत नीतिहरूबीच पृष्ठ, अग्र तथा समानान्तर अन्तरसम्बन्ध कायम गराई निकासीका आधारलाई फराकिलो पारिनेछ ।
४) अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारको परिमाण र गुणस्तरमा वस्तुको आपूर्ति बढाउन नेपाली गुणस्तरलाई विदेशमा समेत मान्यता दिलाउन द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौता गरिनेछ ।
५) बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाअ नुरूप आन्तरिक उद्योगको संरक्षण गर्न  सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
६) देशमा उपलब्ध र भविष्यमा विकास हुनसक्ने लागतप्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त उत्पादनका माध्यमबाट फाइदा उठाउन बाह्यस्रोत  सेवा तथा उत्पादनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जाल स्थापना गर्न विदेशी लगानीकर्ता र गैर–आवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
७) निर्यात कम्पनीहरूलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय वा बिक्रीकक्ष खोल्न र विदेशी आयातकर्ता कम्पनीलाई नेपाली सेवा तथा वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सम्पर्क कार्यालय ९ष्बिष्कयल यााष्अभ० स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
८) उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास गर्नका लागि प्रतिस्पर्धा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ । साथै, आन्तरिक व्यापारसम्बन्धी ऐनहरू तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
९) वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निजी, गैरसरकारी एवं अनुसन्धानमूलक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

४.१.२ कार्यनीति
१) निर्यात व्यापार विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रमुख निर्यातकर्ताहरू एवं विदेशस्थित नेपाली वस्तुका प्रमुख आयातकर्ताहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२) निर्यातसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका व्यापारिक संघ–संस्थाहरू तथा उद्योग वाणिज्य संघहरूबीचको विद्यमान सञ्जाललाई बृहत् बनाई निर्यात व्यापारलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
३) उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय, सिफारिस गर्ने निकाय, सेवा शुल्क तथा त्यसको उपयोग र अनुगमन गर्ने निकायका सम्बन्धमा
कार्यविधि बनाई पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनेछ ।
४) व्यापार सहयोगसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीअनुरूप बनाइनेछ ।
५) परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई आर्थिक कूटनीति, लगानी सम्भाव्यता र निर्यात प्रवद्र्धनका विविध पक्षहरूमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिनेछ ।
६) नेपाली वस्तुहरूका प्रमुख आयातकर्ता देशहरू एवं नेपालसँग बढी व्यापार सम्भावना भएका देशस्थित नेपाली नियोगहरूमा वाणिज्यदूतहरू ९ऋयmmभचअष्ब िऋयगलकभिियच० खटाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
७) मुख्य भन्सार बिन्दुहरूबाट प्रदान गरिने सेवाका लागि भन्सार कार्यालयहरूमा खाद्य, गुणस्तर, कृषि, वन, पुरातइभ्वलगायत अन्य
निकायका पूर्वाधारसहितका एकाइहरू राखी सेवा प्रदान गरिनेछ ।
८) निकासीलाई सहजीकरण गर्न प्रशासनिक, प्राविधिक एवं निजी क्षेत्रका निकायहरूलाई व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठानको समन्वयमा एकीकृत सेवा पु¥याइनेछ ।
९) वस्तुगत संघसंस्था, द्विपक्षीय चेम्बरहरू र उद्योग व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थ ाहरूको क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१०) व्यापारसँग सम्बन्धित नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, विज्ञ र अनुसन्धानमूलक संस्थालाई सहभागी गराइनेछ
४.२४.२ प्रक्रियागत सरलीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरणका माध्यमबाट कारोवार लागतमा कमी ल्याउने

४.२.१ नीति

१) कारोबार लागत ९त्चबलकबअतष्यल अयकत० घटाउन निकासीजन्य उत्पादनमा उपयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर तथा महसुललाई सरल, शीघ्र तथा सहज ढंगबाट फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२) व्यापार प्रवद्र्धनका निमित्त आवश्यक सूचना संकलन, प्रशोधन र सम्प्रेषणलाई आधुनिक सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको माध्यमबाट प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।
३) सार्क ९क्ब्ब्च्ऋ० का सदस्य राष्ट्रहरू एवं व्यापार साझेदार मुलुकहरूसँग मिल्ने गरी नेपालको भन्सार, पारवहन र गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया, मापदण्ड  तथा नीति नियमहरूमा एकरूपता ल्याइनेछ ।
४) पारवहनलाई सुविधायुक्त र कम खर्चिलो बनाई व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुक्खा बन्दरगाहबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
५) नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न पारवहन  देशहरू एवं छिमेकी मुलुकहरूको वैकल्पिक पारवहन मार्गहरू तथा बन्दरगाहहरूको भौतिक पूर्वाधार, मल्टिमोडल सुविधा, यातायातको सुविधा र लागतको अध्ययन गरी उपयुक्त पारवहन मार्गको प्रयोग गर्न
सन्धि÷सम्झौता गरिनेछ ।
(६) उत्पादनस्तरमा लागत प्रभावकारी उपायहरू  अपनाउनुका साथै आपूर्तिजन्य कठिनाइ  हटाउन कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

४.२.२ कार्यनीति
१) भन्सार छुटाउने प्रक्रियालाई सरलीकृत एवं चुस्त गर्न छिमेकी राष्ट्रका भन्सारहरूसँग समेत समन्वय गरी एकीकृत भन्सार प्रणालीको विस्तार गरिनेछ ।
२) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पद्धतिअनुरूपको भन्सार मूल्याङ्कन पद्धतिको अवलम्बन गर्दै भन्सार प्रक्रियामा सरलीकरण गरी प्रभावकारिता
बढाइनेछ ।
३) निकासीजन्य वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्न प्रचलित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर निर्धारण गर्ने परिपाटी आरम्भ गरिनेछ । गुणस्तर निरीक्षण, प्रमाणीकरण र अनुगमनका लागि आवश्यक आधारशिलाको स्थापना तथा सूचना प्रवाह र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप तुल्याइनेछ ।
४) पारवहन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सीमावर्ती भन्सार क्षेत्रहरूमा गोदाम सुविधा, भन्सारसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा वृद्धि र ढुवानी एवं
को सेवा विस्तार गरिनेछ ।
५) सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा नापतौल मेसिन, एक्स–रे मेसिन, ल्याबोरेटरी, कम्प्युटर
डाटा व्यवस्थापन तथा शीत भण्डारको व्यवस्था गरिनेछ ।
६) निर्यातक फर्महरूको नवीकरण, निर्यातजन्य उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलसम्बन्धी प्रक्रिया, निकासी भएका
वस्तुहरूको भन्सार महसुल फिर्ता, मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था, निर्यात अर्डरको लागि नमुना ९कबmउभि० लिने दिने
व्यवस्थालाई सरल, निर्यातसहयोगी, छिटोछरितो र लागतप्रभावी हुने किसिमको बनाइनेछ ।
७) निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने बजारसम्बन्धी सूचनाको संकलन, प्रशोधन एवं वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन व्यापार
प्रवद्र्धन प्रतिष्ठानलाई थप वित्तीय, मानवीय र अन्य आवश्यकीय टेवासहितको स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनेछ ।
८) पुरातात्वीक तथा धार्मिक महत्वका वस्तु, विस्फोटक पदार्थ, वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी वस्तु र विभिन्न नेपाल पक्ष भएका
सन्धिसम्झौता तथा कन्भेन्सनले बन्देज गरेका वस्तुहरूबाहेक अरू सम्पूर्ण वस्तुको निकासी खुला गरिनेछ ।
४.३४.३ वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित नीतिगत, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाको विकास गर्नेगर्ने

४.३.१ नीति

१) निकासीलाई आर्थिक उन्नतिको आधारशिलाको रूपमा विकास गर्नका लागि विद्यमान निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐनको तर्जुमा गरिनेछ ।
२) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
३) सुख्खा बन्दरगाह, शीत भण्डार, कन्टेनर फ्रेट स्टेसन, सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गरिनेछ । साथै विद्यमान संरचनाको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
४) छिमेकी मुलुकहरूबीचको स्थलगत व्यापारबाट समुचित लाभ प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि पहल गरिनेछ ।
५) विश्वविद्यालयहरूको वाणिज्य र अर्थशास्त्रका पाठ् यक्रमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार सन्धिसम्झौताहरू र तिनका मुख्य
प्रावधान, निर्यात प्रवद्र्धन आदि विषयहरू समावेश गर्न पहल गरिनेछ ।
६) निजी क्षेत्रको योगदानसमेत निश्चित गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्न र मेलामा भाग लिन सहयोग गरिनेछ ।

४.३.२ कार्यनीति
१) विश्व व्यापार संगठन तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानसँग सम्बन्धित खास गरेर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण ९त्च्क्ष्एक्०,
स्यानिटरी र फाइटो स्यानिटरी ९क्एक्० र वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र गुणस्तरीय प्रमाणीकरण, भन्सार प्रक्रिया आदिबारे सरकारी र निजी क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
२) उत्तर र दक्षिणतर्फका व्यापारिक नाकाहरूलाई रेलमार्ग तथा फराकिला राजमार्गबाट जोड्न अध्ययन गराइनुका साथै विद्यमान उत्तर–दक्षिण सडक मार्गहरूको सुधार र स्तरोन्नति गरिनेछ ।
३) दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल, बंगलादेश र भुटानलाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको यातायात मार्गसहितको उपक्षेत्रीय विकास
अवधारणालाई सम्बद्ध पक्षहरूको परामर्शमा अघि बढाउन पहल गरिनेछ ।
४) भारत र चीनबीचको स्थलमार्गबाट हुने द्विपक्षीय व्यापारमा नेपाललाई पारवहनबिन्दुको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यबाट पहिचान गरिएका
मुख्य भन्सार नाकाहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
५) काठमाण्डौको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो कम्प्लेक्सलाई सुव्यवस्थित गर्ने र अन्य मुलुकका कार्गो विमानहरूको उडानमा वृद्धि
गर्न पहल गरिनेछ ।
६) नेपालगञ्ज, रसुवा तथा तातोपानी लगायतका अन्य सम्भावित स्थानहरूमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७) औद्योगिक एवं वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा काठमाण्डौमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको
प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिनेछ ।
४.४ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण तथा सेवा निकासी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने

४.४.१ नीति
१) बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र सेवा व्यापारको विस्तारका लागि कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ ।
२) द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताअनुकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
४.४.२ कार्यनीति
१) वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउन विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरूलाई त्चबमभ क्ष्लतभििष्नभलअभ को रूपमा कार्य गर्ने गरी क्रियाशील तुल्याइनेछ ।
२) प्रमुख निकासी वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न सघाइनेछ । त्च्क्ष्एक् अन्तर्गत हस्तकला, चिया, कफी, गलैँचा, पस्मिना, मह आदिजस्ता निकासीजन्य वस्तुको भौगोलिक सङ्केतीकरण  सम्बन्धी अधिकार
कायम गर्न पहल गरिनेछ ।
३) वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अग्रसरतामा उद्योग, कृषि, वन, संस्कृति र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयहरू एवं नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासंघ र सोअन्तर्गतका वस्तुगत संघहरूसमेतको सहभागितामा समिति बनाई बौद्धिक सम्पत्तिको विविध पक्षमा समेत कार्यनीति तय गरिनेछ ।
४) विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूमा भएको प्रावधान अनुरूपका सेवाहरूको निकासी र खास गरी चौथो मोड अन्तर्गतको सेवा व्यापार विस्तार गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
५) निर्यातयोग्य वस्तु र बजारको विकासका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने गरी आवश्यक सांगठनिक संरचनासहितको व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान  नामको स्वायत्त संस्था स्थापना गरी हालको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सोही संस्थाभित्र गरिनेछ ।
६) नेपाली परम्परागत सीप, कौशल, वस्तु उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार ९त्च्क्ष्एक्० को संरक्षण
गरिनेछ ।
४.५ निर्यातमूलक उद्योगलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने

४.५.१ नीति
१) निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, औद्योगिक मेसिनरी आदिको आयातमा सरल प्रक्रिया अपनाइनेछ ।
२) देशभित्र कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने वस्तुहरूको स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।धधध।
३) वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि, वनलगायतका क्षेत्रगत नीतिहरूबीच समन्वय गरिनेछ ।
४) प्रशोधन नगरी निकासी भइरहेका प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
५) निकासीमा निर्यात सेवा शुल्कबाहेक भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने छैन ।
६) निजी र सहकारी क्षेत्रलाई निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
७) निकासीमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन  लागू गरिनेछ ।
८) निकासीमूलक उद्योगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी तालाबन्दी तथा हडतालजस्ता क्रियाकलाप हुन नदिन सम्बद्ध पक्षको सहमतिमा विशेष उपायहरू अपनाइनेछ ।
९) उत्पादन लिन लामो समय लाग्ने चिया, कफी, फलपूmल, जडीबुटी, मसलाका बोट, रिट्ठा, टिमुरजस्ता वनपैदावारको लागि व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४.५.२ कार्यनीति
१) हस्तकला, जडीबुटी, मह, चिया, दूध, माछा, मासु, तरकारी र अन्य अर्धप्रशोधित वस्तुलाई प्रशोधन केन्द्रसम्म ल्याउन र भण्डारण गर्न
सहयोग पु¥याउन निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा वस्तु विकास कोष ९एचयमगअत म्भखभयिऊभलत ँगलम० को स्थापना गरिनेछ ।
२) प्रमुख निकासीजन्य वस्तुहरूको गुणस्तरमा सुधार र वस्तु विकास तथा विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत प्राविधिक संस्थाको स्थापना गरिनेछ ।
३) निर्यातमूलक वस्तु उत्पादनका लागि प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ मेटेरियल र माध्यमिक वस्तु आयातमा
बैंक ग्यारेन्टीमा द्ययलमभम ध्बचभजयगकभ को सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
४) निर्यातमूलक उद्योगले आयात गरेको वा स्थानीयस्तरमा खरिद गरेको कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थमा लागेको कर महसुलहरू
निर्यात परिमाणको आधारमा निकासीकर्तालाई फिर्ता दिइनेछ ।
५) निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात प्रवद्र्धन गृह ९भ्हउयचत त्चबमष्लन ज्यगकभ०, सहकारी संस्था वा निजी कम्पनीको रूपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसरी निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्दा आर्थिक विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान पु¥याइनेछ ।
६) स्थानीय उद्योगसँग निर्यातमूलक उद्योगले करार गरी खरिद गरेका वस्तु निर्यात भएपश्चात् निर्यात परिमाणको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क करारमा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७) मुख्य निकासी वस्तु–तयारी पोशाक, गलैंचा र हस्तकलाको निकासी ढाउन वस्तु विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, चिया, कफी, तरकारीको बीउ, जडीबुटी र कृषि एवं दुग्धजन्य तथा गैरकाष्ठ वनजन्य वस्तुको निकासी बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै,
निकासीजन्य थप नयाँ वस्तुको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
८) निर्यात हुने वस्तु र सोको उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मुलुकभित्र ओसारपसार गर्दा कुनै किसिमको शुल्क लाग्ने छैन ।
४.६ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिका अवसरहरूलाई उपयोग गरी बजार विस्तार गर्ने

४.६.१ नीति
१) नेपालको निकासी व्यापारको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत तुलनात्मक रूपमा बढी व्यापारिक सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग र थप क्षेत्रीय व्यापार संगठनहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र ९ँचभभ त्चबमभ ब्चभब० सम्बन्धी सम्झौता गर्न पहल गरिनेछ ।

२) द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धि÷सम्झौताहरूले उपलब्ध गराएका अवसरहरूको उपयोग गर्न समान व्यापार स्वार्थ भएका अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।
३) अति कम विकसित खास गरी भूपरिवेष्ठित मुलुकको हैसियतले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धि÷सम्झौताहरूले उपलब्ध गराएको सुविधाहरूको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ पहल गरिनेछ ।
४.६.२ कार्यनीति
१) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति, वर्तमान र भावी दिशा र नेपालले सो सन्दर्भमा लिनुपर्ने नीतिगत कदमहरूबारे निष्कर्षमा पुग्न निजी,
सरकारी र विज्ञहरूको सहभागितामा एक स्थायी व्यापार नीति विश्लेषण संयन्त्र  को स्थापना गरिनेछ ।
२) व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा स्रोतकेन्द्रको रूपमा विकास गरी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय
व्यापार सन्धि÷ सम्झौताहरूबाट उत्पन्न चुनौती र अवसरहरू एवं तिनका प्रावधानबारे सूचना प्रवाह गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
४.७ निकासी प्रवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने

४.७.१ नीति
१) निकासी प्रवद्र्धन गर्न भौतिक पूर्वाधार सहितको निर्यात प्रशोधन क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।
२) विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सुविधा तथा सहुलियतलगायत लचिलो श्रम नीतिसहितको कानुन ल्याइनेछ ।

४.७.२ कार्यनीति
१) निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न विद्यमान सुख्खा बन्दरगाहनजिक विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू  को स्थापना गरिनेछ ।

२) भैरहवामा निर्माणाधीन निर्यात प्रशोधन क्षेत्र र प्रस्तावित वीरगञ्ज विशेष आर्थिक क्षेत्रको आसपासका क्षेत्रमा निकासीजन्य उद्योगहरूलाई कच्चा र अर्धप्रशोधित वस्तु उपलब्ध गराउने प्रकृतिका उद्योगहरू  स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
३) प्रभावकारी रूपमा उपयोगमा आउन नसकेका राजविराज, बुटवल र नेपालगञ्जमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई वस्तुगत विशेष आर्थिक
क्षेत्रको रूपमा उपयोग गर्न पहल गरिनेछ ।
४) नेपाललाई पारवहन बिन्दुको रूपमा विकास गर्ने क्रममा मुलुकको उत्तरी तथा दक्षिणी भेगका सम्भाव्य स्थानहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाको लागि अध्ययन गराइनेछ ।
५) विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि आयात, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी, आन्तरिक बिक्री, कर महसुलसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका लागू
गरिनेछ ।
६) वस्तु विकास कार्यक्रमका लागि गठित बोर्ड, समितिजस्ता निकायको व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याइनेछ ।
४.८ वाणिज्य क्षेत्रमा रोजगारमूलक सीप र उद्यमशीलताको विकास गर्ने
४.८.१ नीति
१) वाणिज्य क्षेत्रमा आय तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उद्यमशीलता विकास, रोजगारमूलक सीप एवं व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
२) प्रमुख निकासीजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी निकासीका साथै रोजगारीका अवसरहरू बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४.८.२ कार्यनीति
१) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निकासीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा नयाँ प्रविधि अपनाउन र उत्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्न निकासी प्रवद्र्धन कोषको उपयोग गरिनेछ ।
२) कृषिजन्य उत्पादनमा विविधताको अवसरलाई उपयोग गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन एवं प्रशोधन अन्तर्राष्ट्रिय मागबमोजिमको
तुल्याउन प्याकिङ, स्टोरिङ र प्रमाणीकरणमा सहयोग पु¥याइनेछ ।
३) निकासीयोग्य कृषिजन्य वस्तुमा लगानी आकर्षित गरी व्यावसायिक खेतीद्वारा बृहत् स्तरमा उत्पादन एवं बजारको प्रवद्र्धन गर्न करार तथा सहकारी कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
४) निकासी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्यमशीलता र सीप विकासका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गरिनेछन् ।
५) वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा दक्ष एवं कुशल जनशक्ति तयार गर्न शैक्षिक संस्थाहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ ।
४.९ सेवा व्यापार प्रवद्र्धन गरी आय र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्ने
४.९.१ नीति
१) सेवा व्यापारका विशेष क्षेत्रहरू ९त्जचगकत ब्चभबक० पहिचान गरी सोको प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
२) सेवा व्यापारलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गरी प्रक्रियागत सरलीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३) सेवा व्यापारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अग्रणी भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
४.९.२ कार्यनीति
१) पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिजस्ता सेवाका क्षेत्रहरूलाई विशेष सेवा क्षेत्रको रूपमा विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
२) विशेष सेवा क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धनका लागि क्षेत्रगत निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ ।
३) विशेष सेवा क्षेत्रहरूको व्यवस्थालाई बजारको मागअनुसार सेवा पु¥याउन सक्ने गरी पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।
४) सेवा व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै सेवा व्यापार प्रवद्र्धन
परिषद् ९क्भचखष्अभ त्चबमभ एचयmयतष्यल ऋयगलअष्०ि गठन गरिनेछ । सो परिषद्ले सेवा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
५) सेवा व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि सम्बधित मन्त्रालयहरू मार्फत विद्यमान कानूनहरूको परिमार्जन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानूनहरूको तर्जुमा गरिनेछ ।
६) सेवा व्यापार क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतको परिचालन गरिनेछ ।
४.१० विशेष क्षेत्रहरू ९क्उभअष्ब ितजचगकत बचभबक० को विकास गर्ने

४.१०.१ नीति
१) समुदायमा आधारित सीप र कौशलको प्रयोग गरी निकासीजन्य हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्न स्थानीय निकायको सहभागितामा
विशेष क्षेत्रहरू  को पहिचान तथा विकास गरी त्यस्ता वस्तुको गुणस्तर सुधारको लागि सहयोग पु¥याइनेछ ।
२) स्थानीय निकायहरूसमेतको सहभागितामा स्थापना र सञ्चालन गरिने सहकारी संस्था वा निकासी व्यापार गृहको भूमिका सुनिश्चित
गरिनेछ ।

४.१०.२ कार्यनीति
१) स्थानीय निकायको अगुवाइमा स्थापित औद्योगिक ग्रामहरूको क्षमता विकास, वस्तु विकास, गुणस्तर सुधार र बजारका लागि सहयोग
पु¥याइनेछ ।
२) ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरूको सिर्जना गर्न कृषि तथा गैरकाष्ठ वनजन्यजस्ता क्षेत्रहरू  प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । यस्ता क्षेत्रबाट गरिने उत्पादनको ओसारपसारमा कुनै पनि स्थानीय कर तथा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
३) पर्यटकहरूलाई हस्तकलाका सामानको बिक्री बढाउन निकासी व्यापार गृहहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र पर्यटकको आगमन हुने मुख्य सहरहरूमा पर्यटन विकास बोर्डमार्फत स्थायी प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्षको व्यवस्था गरिनेछ ।
४) औद्योगिक ग्रामको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा स्थानीय निकाय, सहकारी संस्था तथा निकासी व्यापार गृहलाई संलग्न गराइनेछ ।
५) कृषिजन्य, वनजन्य, घरेलु उद्योगका उत्पादन, आयुर्वेदिक उत्पादनहरूको निकासीमा सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
४.११ निकासीजन्य तुलनात्मक लाभका नयाँ वस्तुहरूको पहिचान, छनोट उत्पादन र व्यापारको प्रवद्र्धन गर्ने
४.११.१ नीति
१) तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान, छनोट र उत्पादन एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका लागि विशेष एकीकृत कार्यक्रमको
कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२) स्थापित निर्यातमूलक वस्तुहरूको उत्पादन क्षमता र गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४.११.२ कार्यनीति
१) निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन क्षमता र गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने सीप, पूँजी, प्रविधि आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक
सहयोग पु¥याइनेछ ।
२) कृषि, वनजन्य, हस्तकला तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनस्थलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म
पु¥याउनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागिता रहने गरी निर्यात प्रवद्र्धन कोषबाट सहयोग पु¥याइनेछ ।
३) सिँचाई, कृषियन्त्र, मल, बीउ, उन्नत जातका पशुपंक्षीको आपूर्तिबाट कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व बढाई व्यावसायिक कृषि, पशु र गैरकाष्ठ
वनजन्य उत्पादनमा जोड दिइनेछ
४) निकासीजन्य उत्पादनहरूको मूल्य शृङ्खला ९खबगिभ अजबष्ल०, लागत प्रभावकारिता र गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ ।
५) विश्वबजारको मागअनुरूपका नयाँ निकासीजन्य वस्तुहरूको पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्न विद्यमान संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
४.१२ निर्यातजन्य उद्योगलाई आन्तरिक बजारसँग आबद्ध गर्ने
४.१२.१ नीति तथा कार्यनीति
१) उद्योगले निर्यात गर्ने उद्देश्यले उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवाको केही हिस्सा आन्तरिक बजारमा समेत खपत हुने वातावरण बनाई उद्योगको
दिगो विकास गरिनेछ ।
२) निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूले तोकिएको निश्चित परिमाणमा आफ्नो उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने
व्यवस्था गरिनेछ ।
३) स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको देशभित्रै उपभोग बढाउन सरकारी निकायहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
४.१३ स्वदेशभित्रै खपत हुने गरी उत्पादन गरिएका वस्तु वा सेवाको विस्तार गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्ने
४.१३.१ नीति तथा कार्यनीति
१) स्वदेशमा उत्पादित वस्तु वा सेवाको उत्पादन एवं उत्पादकत्व र गुणस्तरमा सुधार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२) निर्यात प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता वस्तु वा सेवाको लागि सम्भाव्य बजारहरूको खोजी गरिनेछ ।
३) उत्पादित वस्तु वा सेवाको बजार पहुँच सहज तुल्याउन यातायात एवं पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।